‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਘਵਾਦੀ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਵਿਗਾੜ

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ਝੂਠੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਰਕਿਕ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ

ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾਵਾਦ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ਼ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ

[ਨੋਟ – ਪਠਾਕ ਸਾਥੀਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। – ਸੰਪਾਦਕ]

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਗਲ਼ਤ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਤਿਲਕਣ ਭਰੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸਿਆਸੀ ਢਲ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲਤ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ (ਜਿਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ) ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ-ਫ਼ਰੇਬ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ, ਆੱਸਟ੍ਰੋ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਅੰਕ-34 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੇਤੁਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜੂਆ “ਸੰਘਵਾਦੀ” ਕੂੜਾ ਤੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਭਾਵ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’-35 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਤਰਕਾਂ, ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਅਤੇ “ਬੌਧਿਕ” ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਖ਼ੈਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਪਾਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1918 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਨਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ “ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ” ਲੋਕ ਜਾਂ “ਸੰਗਠਨ” (ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ!) ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਉਲ਼ਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ “ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ” ਬਣਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ! ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ! ਕੌਮਵਾਦੀ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਲਕਵਾਦੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ!
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ਼ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾੱਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਟ ਚੁੱਕੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਢੰਗ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ!
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੁਲਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪਨਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ!
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖੇ ਸਨ:

“Whether the Caucasian Liquidators will take “a step forward” and follow in the footsteps of the Bund on the question of organisation also, the future will show. So far, in the history of Social-Democracy federalism in organisation always preceded national autonomy in programme. The Austrian Social-Democrats introduced organisational federalism as far back as 1897, and it was only two years later (1899) that they adopted national autonomy. The Bundists spoke distinctly of national autonomy for the first time in 1901, whereas organisational federalism had been practised by them since 1897.
“The Caucasian Liquidators have begun from the end, from national autonomy. If they continue to follow in the footsteps of the Bund they will first have to demolish the whole existing organisational edifice, which was erected at the end of the ’nineties on the basis of internationalism.”
Stalin, Marxism and National Question

ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਭਾਵ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ-ਦਰ-ਅੱਖਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭੱਦਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਵਿਗਾੜ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ (ਕੁ)ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ-ਮਰੋੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ।
ਪਰ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਅੰਕ-34 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਂ ਲੰਘੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਕੌਮਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਤਾ-ਰਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ਗਏ ਕੌਮਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤ-ਮੰਡਲੀ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਜਨਵਾਦੀਆਂ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲਾਂ, ਬੁਰਜੂਆ ਕਲਮ-ਘੜੀਸਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲ਼ਟ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਘਵਾਦ (federalism) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ “ਪੋਸਟਰ ਗਰਲ” ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ” ਸੀ! ਇਸ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਝੂਠਾਂ, ਫ਼ਰੇਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।
‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਕੌਮਵਾਦ ਵੱਲ ਅਜਿਹੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ-ਸਹੇ ਸਮੱਰਥਕ ਵੀ ਟੋਰ-ਭੌਰ ਹੋਏ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਣ-ਮਰੋੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀ-ਕੌਮਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ-
http://ahwanmag.com/archives/7655
http://ahwanmag.com/archives/7594
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਿਕ ਪੂਰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਇੱਕ ਆਮ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘਟਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ‘ਮਿਸਕੋਟ ਕਰਕੇ, ‘ਝੂਠੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਭਗਤ-ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ- ਇਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਲੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਘੋਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਘਵਾਦ ਬਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ: ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ (federalism) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ (democratic centralism) ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਲੈਨਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਕੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਲੈਨਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1918 ਤੋਂ 1922 ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪਸਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ (treaty alliance) ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਸ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ-ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪ ਵੀ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਮੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਸਲੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਅਖਿਲ [ਸੰਯੁਕਤ] ਰੂਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 1922 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀਪੁਣਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਿਲ-ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੈਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1923 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ! ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ 1923 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੇਖਣ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਸੰਘਵਾਦ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 1924 ਦੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਨੀਤੀ (1918-1922) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1924 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ! ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ “ਸੰਘਵਾਦ” ਜਾਂ “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ” ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭੂਤ-ਪੂਰਵਕ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1918 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ (Russian Soviet Federative Socialist Republic; RSFSR) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ,1922 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (Union of Soviet Socialist Republics; USSR) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਣਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਮੂਰਖ਼ਤਾਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਲਿਬਰਲ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1924 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਠੀਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਰਮਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1924 ਅਤੇ 1936 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਸੰਰਚਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ 1936 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲ਼ਟ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1922 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ (nominally and formally) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (positive proposal ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’-33 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:
“ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਰਾ-ਤੰਤ ਹੈ ? ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ!”
“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ! ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਉਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ 1917 ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਿੱਚ 1924 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਾਲਿਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ 1924 ਦੇ ਫੁਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ:

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਾਰ ਤੋਂ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੋਮਿੰਟਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਵੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਆਰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਸਤਾਲਿਨ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਫੁੱਟਨੋਟ, ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਾਲਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
“ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਾਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਪਿਛਾਕੜੀ ਮੰਗ ਹੈ।
“ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (Assessment) ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਮੀਨੀ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਤਾਲਿਨ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਮਸਖ਼ਰੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ; ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਲੈਨਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਇਸ ਲਈ 1924 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਾਲਿਨ ਸੰਘਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇਪ (New Economic Policy) ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ 1921 ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੌਰ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।“
ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਲੇਖ: ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਕੌਮਵਾਦ, ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਕਹਾਣੀ

ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਹੈ)
ਆਓ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਵੱਧਦੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਸਿਧਾਂਤਕ” ਜਾਮਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਤਾਈਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਪੜ੍ਹੋਗੇ-ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣੋਗੇ ਅਸਲ ਵਾਲ਼ੇ “ਇਨਕਲਾਬੀ” ਜਨਾਬ!
ਖ਼ੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮਘਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਬੌਧਿਕ “ਕਰਤੱਬ” ਦਿਖਾਏ ਹਨ।
ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

“ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 1918 ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਰੂਸ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ।”
“ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ (1919) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ, ਨਾਂ ਕਿ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 1936 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਠ 2 (ਰਾਜ ਦੀ ਬਨਾਵਟ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, “ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ।”
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇਹ ਲੰਬਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ-ਫਰੇਬ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ (federation) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ (democratic centralism) ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈਆਂ! ਆਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ-ਫ਼ਰੇਬ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਮਿਸਕੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਬਰ -1

“ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ!”

ਕੋਰਾ ਝੂਠ! ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਜਦੋਂ 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ ਨਾਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1922 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1922 ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਪਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ‘ਚ!
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕਈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਉਪਰੰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ (treaty alliance) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪਸਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1922 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਰਿਪੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾ-ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋਈ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 1922 ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਯੂਨੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ‘ਫੈਡਰੇਟਿਵ’ ਜਾਂ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ! ਇੰਨਾ ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲ਼ਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਯੁਕਤ ਮੁਲੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ “ਮਹਾਨ ਪਿਛਾਕੜੀ ਛਾਲ” ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਬਣਾ ਦਿਓ! ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਨਾ! ਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ!
1918 ਵਿੱਚ ‘ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

1919 ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਭੂ-ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
“ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ:
“1. ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂ-ਸਵਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
“2. ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
“3. ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।” (ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ,1919)
ਲੈਨਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੂਨ 1920 ਵਿੱਚ ਕੋਮਿੰਟਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ‘ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸੌਦਾ ਥੀਸਿਸ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ-
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਿੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਹਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਵੀਅਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ (ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ਼), ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਸ਼ਕੀਰ ਅਤੇ ਤਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1919 ਅਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈ)।
“ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ (1) ਸੋਵੀਅਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ; (2) ਸੋਵੀਅਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ;
(3) ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
1918 ਦਾ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
“11. The soviets of those regions which differentiate themselves by a special form of existence and national character may unite in autonomous regional unions, ruled by the local congress of the soviets and their executive organs.
“These autonomous regional unions participate in the Russian Socialist Federated Soviet Republic upon a Federal basis.”
ਹਾਲ਼ੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ “ਸੰਘੀ” ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ:
“49. The All-Russian Congress and the All-Russian Central Executive Committee deal with the questions of state, such as:
(a) Ratification and amendment of the Constitution of the Russian Socialist Federated Soviet Republic;
(b) General direction of the entire interior and foreign policy of the Russian Socialist Federated Soviet Republic;
(c) Establishing and changing boundaries, also ceding territory belonging to the Russian Socialist Federated Soviet Republic;
(d) Establishing boundaries for regional soviet unions belonging to the Russian Socialist Federated Soviet Republic, also settling disputes among them;
(e) Admission of new members to the Russian Socialist Federated Soviet Republic, and recognition of the secession of any parts of it;
(f) The general administrative division of the territory of the Russian Socialist Federated Soviet Republic and the approval of regional unions;
(g) Establishing and changing weights, measures, and money denominations in the Russian Socialist Federated Soviet Republic;
(h) Foreign relations, declaration of war, and ratification of peace treaties;
(i) Making loans, signing commercial treaties and financial agreements;
(j) Working out a basis and a general plan for the national economy and for its various branches in the Russian Socialist Federated Soviet Republic;
(k) Approval of the budget of the Russian Socialist Federated Soviet Republic;
(l) Levying taxes and establishing the duties of citizens to the state;
(m) Establishing the bases for the organization of armed forces;
(n) State legislation, judicial organization and procedure, civil and criminal legislation, etc.;
(o) Appointment and dismissal of the individual People’s Commissars or the entire council, also approval of the president of the Council of People’s Commissars;
(p) Granting and cancelling Russian citizenship and fixing rights of foreigners;
(q) The right to declare individual and general amnesty.
“50. Besides the above-mentioned questions, the All-Russian Congress and the All-Russian Central Executive Committee have charge of all other affairs which, according to their decision, require their attention.
“51. The following questions are solely under the jurisdiction of the All-Russian Congress:
(a) Ratification and amendment of the fundamental principles of the Soviet Constitution;
(b) Ratification of peace treaties.”
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1918 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਖਿਲ-ਰੂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਖਿਲ-ਰੂਸੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1922 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1918 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਪਵਾਦਸਰੂਪ ਤਤਕਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 1918 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਹਿਤ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਸਾਰਤੱਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੂ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ (Russian Soviet Federative Socialist Eepublic ; RSFSR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ Union of Soviet Socialist Republics; USSR ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੇਠੇ ਹਨ।
ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ 1918 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 1936 ਵਿੱਚ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਪੂਸੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਨਾ-ਸਮਝੀ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਟਪੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਟਪੂਸੀ ਹੈ! ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ “ਭੋਲੇਪਣ” ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ “ਮਾਸੂਮ” ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ:
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 1936 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲਕ ਸੀ।”
ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਬਰ -2
“1936 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ!”
ਨਿਰਾ ਝੂਠ! ਇਹ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1936 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅੱਖ਼ਰ-ਦਰ-ਅੱਖ਼ਰ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1936 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
ARTICLE 20. In the event of a discrepancy between a law of a Union Republic and an all-Union law, the all-Union law prevails.
ਭਾਵ 1936 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਬ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਓਮੈਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲ਼ਟ 1936 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ- ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਇਹ ਇਰਾਦਤਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲ਼ਟ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਦਤਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ!
1936 ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ‘ਚੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਬਾਇਲੋਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਜਾਰਜਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਅਰਮੀਨਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਤੁਰਕਮੇਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਉਜ਼ਬੇਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਤਾਜਿਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਕਜ਼ਾਖ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਕਿਰਗਿਜ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਕਰੇਲੋ-ਫ਼ਿਨਿਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਮੋਲਦਾਵਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਲਿਥੂਵਾਨਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਲਾਤਵਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਐਸਤੋਨਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ‘ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ’ ਸੀ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ‘ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ’ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ!) ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਧਾਰਾ 14 -ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
“(a) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ;
“(b) ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ;
“(c) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
“(d) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ;
“(e) ਯੂਨੀਅਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ;
“(f) ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
“(g) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ;
“(h) ਰਾਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ;
“(i) ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ;
“(j) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ;
“(k) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗਣਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ;
“(l) ਅਖਿਲ-ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
“(m) ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
“(n) ਮੁਦਰਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ;
“(o) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ;
“(p) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ;
“(q) ਭੂਮੀ ਪਟੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ;
“(r) ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ;
“(s) ਕੌਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
“(t) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ;
“(u) ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ; ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ;
“(v) ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ;
“(w) ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖਿਲ-ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ;
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।
“ARTICLE 15. The sovereignty of the Union Republics is limited only within the provisions set forth in Article 14 of the Constitution of the U.S.S.R. Outside of these provisions, each Union Republic exercises state authority independently. The U.S.S.R. protects the sovereign rights of the Union Republics.”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ਼ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਵੀਅਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
“ARTICLE 16. Each Union Republic has its own Constitution, which takes account of the specific features of the Republic and is drawn up in full conformity with the Constitution of the U.S.S.R.”
ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਣਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ARTICLE 19. The laws of the U.S.S.R. have the same force within the territory of every Union Republic.
ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:
“ARTICLE 20. In the event of a discrepancy between a law of a Union Republic and an all-Union law, the all-Union law prevails.”
ਪੂਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 1936 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
“ARTICLE 21. A single Union citizenship is established for all citizens of the U.S.S.R.
Every citizen of a Union Republic is a citizen of the U.S.S.R.”
ਧਾਰਾ 60 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ (ਅੰਗੀਕਾਰ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ARTICLE 60. The Supreme Soviet of a Union Republic:
a) Adopts the Constitution of the Republic and amends it in conformity with Article 16 of the Constitution of the U.S.S.R.”
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੇ ਨਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਾਪਣੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਘਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਵੱਲ ਕਈ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ
(1) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਟਿਤ ਸੀ; (2) ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਾੱਮੀਨਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦਾ ਕੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ; (3) 1922 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ; (4) 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਾੱਮੀਨਲ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1924 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ 1936 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਅਤੇ (5) ਸੰਘ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ; ਉਲ਼ਟਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਧਰਵਾਸ ਵਾਂਗੂੰ (ਪਲੇਸੀਬੋ) ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘੀ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘੀ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ?
‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
“ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਪਾਠਕ 1936 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੰਨੀ “ਸੰਘੀ” ਸੀ! ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ” ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਜੀ ਇਰਾਦਤਨ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ! ਕਿਉਂ? ਕਿਉੰਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਸਕਣ।
ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ 1918 ਤੋਂ 1923 ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਲੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1918 ਵਿੱਚ ‘ਰੂਸੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ’ ਨਾਮੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼, ਮੁਦਰਾ, ਵਣਜ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ:
“RIGHTS OF FEDERATING REGIONS. RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES
“The rights of these federating regions will be definitely delimited in the process of constituting the Soviet Federation as a whole, but the general outline of these rights can be indicated already. Military and naval affairs, foreign affairs, railways, post and telegraph, currency, trade agreements and general economic, financial and banking policy will probably all come within the province of the central Council of People’s Commissars. All other affairs, and primarily the methods of implementation of general decrees, education, judicature, administration, etc., will come within the province of the regional Councils of People’s Commissars.No compulsory “state” language—either in the judicature or in the educational system! Each region will select the language or languages which correspond to the composition of its, population, and there will be complete equality of languages both of the minorities and the majorities in all social and political institutions.”
ਅੱਗੇ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘੀ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਅ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੌਰ-ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੌਰ-ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ।
ਖ਼ੈਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਤਾਲਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ! ਦੇਖੋ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:
“TRANSITIONAL FUNCTION OF FEDERALISM
These, in my opinion, Comrade Stalin continued, are the general contours of the Russian Federation whose process of constitution we are now witnessing. Many are inclined to regard the federal system as the most stable, and even as ideal, and America, Canada and Switzerland are often cited as examples. But this infatuation with federalism is not warranted by history. In the first place, America and Switzerland are no longer federations: they were federations in the 1860’s, but they have in fact become unitary states since the end of the last century, when all authority was transferred from the states or cantons to the central federal government. History has shown that federalism in America and Switzerland was only a transitional step from the independence of the states or cantons to their complete union. Federalism proved quite expedient as a transitional step from independence to imperialist unitarism, but it became out of date and was discarded as soon as the conditions matured for the union of the states or cantons into a single integral state.”
(ਸਤਾਲਿਨ, ਰੂਸੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1918)
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਾਲਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ
“SHAPING THE POLITICAL STRUCTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FEDERALISM IN RUSSIA—A TRANSITIONAL STEP TO SOCIALIST UNITARISM “In Russia, constitutional development is proceeding in a reverse way. Compulsory tsarist unitarism is being replaced by voluntary federalism, in order that, in the course of time, federalism may be replaced by an equally voluntary and fraternal union of the labouring masses of all the nations and races of Russia. As in America and Switzerland, Comrade Stalin concluded, federalism in Russia is destined to serve as a means of transition—transition to the socialist unitarism of the future.”
(Stalin, ORGANISATION OF A RUSSIAN FEDERAL REPUBLIC, April 3-4, 1918)
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਾਲਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“The main objective of the Constitution of the Russian Socialist Federative Soviet Republic adapted to the present transitional period is to establish a dictatorship of the urban and rural proletariat and the poor peasantry, in the form of a strong all- Russian Soviet power, for the purpose of completely suppressing the bourgeoisie, abolishing the exploitation of man by man, and introducing socialism, under which there will be neither division into classes nor a state power.”
(GENERAL PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN SOCIALIST FEDERATIVE SOVIET, Draft Approved by the Commission Appointed by the All-Russian C.E.C. for Drafting the Constitution of the Soviet Republic, April 25, 1918)
ਤਾਤਾਰ-ਬਸ਼ਕੀਰ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਤਾਰ, ਬਸ਼ਕੀਰ, ਜਾਰਜੀਆ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਆਦਿ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ। ਦੇਖੋ, ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:
“The Third Congress of Soviets laid down general provisions of the Constitution of the Soviet Republic, and called upon the labouring elements of the peoples of Russia to say in what concrete political forms they would like to constitute themselves in their regions, and in what relations they would like to stand to the centre. Of all the regions, Finland and the Ukraine, I think, are the only ones that have declared themselves definitely. They have declared in favour of independence. And when the Council of People’s Commissars became convinced that not only the bourgeoisie, but also the proletarian elements of these countries were striving for independence, these countries received what they demanded without any hindrance.
“As to the other regions, their labouring elements have proved to be rather inert in the matter of the national movement. But the greater their inertia the greater was the activity displayed by the bourgeoisie. Nearly everywhere, in all the regions, bourgeois autonomous groups were formed which set up “National Councils,” split their regions into separate national curiae, with national regiments, national budgets, etc., and thus turned their countries into arenas of national conflict and chauvinism. These autonomous groups (I am referring to the Tatar, Bashkir, Kirghiz, Georgian, Armenian and other “National Councils”)—all these “National Councils” were out for one thing only, namely, to secure autonomy so that the central government should not interfere in their affairs and not control them. “Give us autonomy and we shall recognize the central Soviet power, but we cannot recognize the local Soviets and they must not interfere in our affairs; we shall organize ourselves as we wish and can, and shall treat our national workers and peasants as we please.” That is the sort of autonomy—essentially bourgeois in character—aimed at by the bourgeoisie who demand full power over “their” working people within the framework of autonomy.
“It goes without saying that the Soviet power cannot sanction autonomy of this kind. To grant autonomy in order that all power within the autonomous unit may belong to the national bourgeoisie, who insist upon non-interference on the part of the Soviets, to surrender the Tatar, Bashkir, Georgian, Kirghiz, Armenian and other workers to the tender mercies of the Tatar, Georgian, Armenian and other bourgeois— that is something to which the Soviet power cannot consent.
“Autonomy is a form. The whole question is what class content is put into this form. The Soviet power is not at all opposed to autonomy. It is in favour of autonomy— but only such autonomy in which the entire power belongs to the workers and peasants, and in which the bourgeois of all nationalities are debarred not only from power, but even from participation in the election of government bodies.
“Such autonomy will be autonomy on a Soviet basis.
“There are two types of autonomy. One is purely nationalistic. It is built on the principle of extra-territoriality, on the basis of nationalism. The outcome of this type of autonomy is “National Councils,” with national regiments around these councils, division of the population into national curiae, and the national strife which is bound to follow from this. That type of autonomy spells inevitable doom for the Soviets of Workers’ and Peasants’ Deputies. It is the type of autonomy which the bourgeois Rada was out for. In order to grow and develop, the Rada had naturally to wage war on the workers’ and peasants’ Soviets. That has also been the outcome of the existence of the Armenian, Georgian and Tatar National Councils in Transcaucasia. Gegechkori was right when he said to the Transcaucasian Soviets and the Commissariat: “Do you know that the Commissariat and the Soviets have become a fiction, since all power has actually passed into the hands of the National Councils, which possess their own national regiments?”
“That type of autonomy we reject in principle.
“We propose another type of autonomy, autonomy for regions where one or several nationalities predominate. No national curiae, no national barriers! Autonomy must be Soviet autonomy, based on Soviets. This means that the division of the population of the given region must be on class, not national lines. Class Soviets as the basis of autonomy, and autonomy as the form of expression of the will of these Soviets—such is the nature of the Soviet autonomy we propose.”
(SPEECHES DELIVERED AT A CONFERENCE ON THE CONVENING OF A CONSTITUENT CONGRESS OF SOVIETS OF THE TATAR-BASHKIR SOVIET REPUBLIC May 10-16, 1918)
ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ “ਦੋ-ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘੀ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਾਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਾਲਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਖਿਲ-ਰੂਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ; ਠੀਕ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਹ ਸੋਧਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
“The bourgeois world has elaborated one definite form of relation between autonomous regions and the central authority. I am referring to the United States of America, Canada and Switzerland. In these countries the central authority consists of a national parliament of the whole country, elected by the entire population of the states (or cantons), and, parallel with this, a federal council, chosen by the governments of the states (or cantons). The result is a two-chamber system, with its legislative red tape and the stifling of all revolutionary initiative.
“We are opposed to such a constitution of authority in our country. We are opposed to it not only because socialism categorically repudiates such a two-chamber system, but also because of the practical exigencies of the period we are passing through. The fact is that in the present transitional period, when the bourgeoisie has been broken but not crushed, when the disruption of economic life and of the food supply, aggravated by the machinations of the bourgeoisie, has not yet been eliminated, and when the old, capitalist world has been shattered but the new, socialist world has not yet been completely built—at such a moment the country needs a strong all-Russian power capable of crushing the enemies of socialism completely and organizing a new, communist economy. In short, what we need is that which has come to be called the dictatorship of the urban and rural proletariat. To set up sovereign local and regional authorities parallel with the central authority at such a moment would in fact result in the collapse of all authority and a reversion to capitalism. For this reason, all functions of importance to the whole country must be left in the hands of the central authority, and the regional authorities must be vested chiefly with administrative, political and cultural functions of a purely regional nature. These are: education, justice, administration, essential political measures, forms and methods of application of the general decrees in adaptation to the national conditions and manner of life—and all this in the language native to and understood by the
population. Hence the generally recognized type of regional union, headed by a regional Central Executive Committee, is the most expedient form of such autonomy.
“That is the type of autonomy the necessity of which, in the present transitional period, is dictated both by the interests of consolidating the dictatorship of the proletariat and by the common struggle of the proletarians of all the nations of Russia against bourgeois nationalism, that last bulwark of imperialism.” (SPEECHES DELIVERED AT A CONFERENCE ON THE CONVENING OF A CONSTITUENT CONGRESS OF SOVIETS OF THE TATAR-BASHKIR SOVIET REPUBLIC May 10-16, 1918)
ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਇੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।… ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੀਮਤ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਟਰੋ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ 1910 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਟਰੋ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਟਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ (ਨਾੱਮਿਨਲ) ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ! ਪਰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਮਨ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ!
ਖ਼ੈਰ 1922 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਕਾਕੇਸ਼ਿਆਈ, ਯੂਕਰੇਨੀ, ਬਾਇਲੋਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਐਸਐਫ਼ਐਸਆਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਕਾਕੇਸ਼ਿਆਈ ਐਸਐਫ਼ਐਸਆਰ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਐਸਐਸਆਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲੋਰੂਸੀ ਐਸਐਸਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1924 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1922 ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“…The restoration of the national economy has proved to be impossible while the republics continue to exist separately.
“On the other hand, the instability of the international situation and the danger of new attacks render inevitable the creation of a united front of the Soviet republics in face of the capitalist encirclement.
“Lastly, the very structure of Soviet power, which is international in its class nature, impels the toiling masses of the Soviet republics to unite into a single socialist family.
“All these circumstances imperatively demand the union of the Soviet republics into a single union state, capable of ensuring external security, internal economic progress and the unhampered national development of the peoples.
“The will of the peoples of the Soviet republics, who recently assembled at their Congresses of Soviets and unanimously resolved to form a “Union of Soviet Socialist Republics,” is a reliable guarantee that this Union is a voluntary association of peoples enjoying equal rights, that each republic is guaranteed the right of freely seceding from the Union, that admission to the Union is open to all Socialist Soviet Republics, whether now existing or hereafter to arise, that the new union state will prove to be a worthy crown to the foundation for the peaceful co-existence and fraternal co-operation of the peoples that was laid in October 1917, and that it will serve as a sure bulwark against world capitalism and as a new and decisive step towards the union of the working people of all countries into a World Socialist Soviet Republic. “Declaring all this before the whole world, and solemnly proclaiming the firmness of the foundations of Soviet power as expressed in the Constitutions of the Socialist Soviet Republics by whom we have been empowered, we, the delegates of these republics, acting in accordance with our mandates, have resolved to sign a treaty on the formation of a “Union of Soviet Socialist Republics.” (Stalin, Appendix-1, Declaration on the Formation of Union of Soviet Socialist Republics, The Formation of the Union of the Soviet Republics, Report Delivered at the First Congress of Soviets of the U.S.S.R. December 30, 1922)
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1924 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਿਕ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭੂਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਮਾਨ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 1936 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਗ਼ਲ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1924 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, 1922 ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
“The Russian Socialist Federative Soviet Republic (R.S.F.S.R.), the Ukrainian Socialist Soviet Republic (Ukr.S.S.R.), the Byelorussian Socialist Soviet Republic (B.S.S.R.) and the Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic (T.S.F.S.R.— Georgia, Azerbaijan and Armenia) conclude the present treaty of union providing for uniting into a single union state—“the Union of Soviet Socialist Republics”—on the following principles:

Within the jurisdiction of the Union of Soviet Socialist Republics, as represented by its supreme organs, are the following:
a) representation of the Union in foreign relations;
b) modification of the external boundaries of the Union;
c) conclusion of treaties providing for the admission of new republics into the Union;
d) declaration of war and conclusion of peace;
e) obtaining state loans abroad;
f) ratification of international treaties;
g) establishment of systems of foreign and home trade;
h) establishment of the principles and the general plan of the national economy of the Union as a whole and conclusion of concession agreements;
i) regulation of transport, posts and telegraphs;
j) establishment of the principles of organisation of the armed forces of the Union of Soviet Socialist Republics;
k) ratification of the single state budget of the Union of Soviet Socialist Republics, establishment of a monetary, currency and credit system and a system of All-Union, Republican and local taxes;
l) establishment of the general principles of land settlement and tenure as well as of the exploitation of mineral wealth, forests and waters throughout the territory of the Union;
m) enactment of All-Union legislation on resettlement;
n) establishment of the principles of court structure and court procedure, as well as civil and criminal legislation for the Union;
o) enactment of basic labour laws;
p) establishment of general principles of public education;
q) establishment of general measures for the protection of public health;
r) establishment of a system of weights and measures;
s) organisation of statistics for the whole Union;
t) enactment of fundamental laws relating to the rights of foreigners in respect to citizenship of the Union;
u) the right of general amnesty;
v) annulment of decisions violating the Treaty of Union on the part of Congresses of Soviets, Central Executive Committees and Councils of People’s Commissars of the Union Republics.” (Stalin, Appendix-2, TREATY ON THE FORMATION OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, The Formation of the Union of the Soviet Republics, Report Delivered at the First Congress of Soviets of the U.S.S.R. December 30, 1922)
ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ (ਨਾੱਮਿਨਲ) ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦਾ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟੀ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਇਕਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ:
“2. The supreme organ of power in the Union of Soviet Socialist Republics is the Congress of Soviets of the Union of Soviet Socialist Republics and, in the intervals between congresses, the Central Executive Committee of the Union of Soviet Socialist Republics.” (ibid)
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ:
“12. In order to uphold revolutionary law within the territory of the Union of Soviet Socialist Republics and to unite the efforts of the Union Republics in combating counter-revolution, a Supreme Court is set up under the Central Executive Committee of the Union of Soviet Socialist Republics with the functions of supreme judicial control, and under the Council of People’s Commissars of the Union a joint organ of State Political Administration is set up, the Chairman of which is a member of the Council of People’s Commissars of the Union with voice but no vote.” (ibid)
ਗ਼ੌਰਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕੌਮੀਸਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ਼ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ:
“13. The decrees and decisions of the Council of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics are binding on all the Union Republics and have immediate effect throughout the territory of the Union.”(ibid)
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਨ ਕਮਿਸਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸੀਡੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ:
“15. The Central Executive Committees of the Union Republics may appeal against the decrees and decisions of the Council of People’s Commissars of the Union to the Presidium of the Central Executive Committee of the Union of Soviet Socialist Republics, without, however, suspending their operation.
“16. Decisions and orders of the Council of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics may be annulled only by the Central Executive Committee of the Union of Soviet Socialist Republics and its Presidium; orders of the various People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics may be annulled by the Central Executive Committee of the Union of Soviet Socialist Republics, by its Presidium, or by the Council of People’s Commissars of the Union.
“17. Orders of the People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics may be suspended by the Central Executive Committees, or by the Presidiums of the Central Executive Committees of the Union Republics, only in exceptional cases, if the said orders are obviously at variance with the decisions of the Council of People’s Commissars or the Central Executive Committee of the Union of Soviet Socialist Republics. When suspending an order, the Central Executive Committee, or the Presidium of the Central Executive Committee, of the Union Republic concerned shall immediately notify the Council of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics and the competent People’s Commissar of the Union of Soviet Socialist Republics.” (ibid)
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕੌਮੀਸਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਸਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ:
“19. The Supreme Council of National Economy and the People’s Commissariats of Food, Finance, Labour and the Workers’ and Peasants’ Inspection of each of the Union Republics, while being directly subordinate to the Central Executive Committees and the Councils of People’s Commissars of the respective Union Republics, are guided in their activities by the orders of the corresponding People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics.
“20. Each of the republics constituting the Union has its own budget, as an integral part of the general budget of the Union endorsed by the Central Executive Committee of the Union. The budgets of the republics, both revenue and expenditure sides, are fixed by the Central Executive Committee of the Union. The items of revenue, and the size of allocations from revenue which go to make up the budgets of the Union Republics, are determined by the Central Executive Committee of the Union.” (ibid)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ:
“21. A common Union citizenship is established for all citizens of the Union Republics.
“22. The Union of Soviet Socialist Republics has its flag, arms and state seal.
“23. The capital of the Union of Soviet Socialist Republics is the City of Moscow.
“24. The Union Republics will amend their Constitutions in conformity with the present treaty.
“25. Ratification, alteration and supplementation of the Treaty of Union is within the exclusive jurisdiction of the Congress of Soviets of the Union of Soviet Socialist Republics.
“26. Every Union Republic retains the right freely to secede from the Union.” (ibid)
1923 ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰਜੀਆਈ ਕੌਮੀ ਭਟਕਾਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸਤਾਲਿਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ:
“Lastly, about Mdivani. May I be permitted to say a few words about this question, which has bored the whole congress. He talked about the Central Committee’s vacillations. He said that one day it decides to unite the economic efforts of the three Transcaucasian republics, the next day it decides that these republics should unite in a federation, and the day after that it takes a third decision that all the Soviet republics should unite in a Union of Republics. That is what he calls the Central Committee’s vacillations. Is that right? No, comrades, that is not vacillation, it is system. The independent republics first drew together on an economic basis. That step was taken as far back as 1921. After it was found that the experiment of drawing together the republics was producing good results the next step was taken—federation, particularly in a place like Transcaucasia, where it is impossible to dispense with a special organ of national peace. As you know, Transcaucasia is a country where there were Tatar-Armenian massacres while still under the tsar, and war under the Mussavatists, Dashnaks and Mensheviks. To put a stop to that strife an organ of national peace was needed, i.e., a supreme authority whose word would carry weight. It was absolutely impossible to create such an organ of national peace without the participation of representatives of the Georgian nation. And so, several months after the economic efforts were united, the next step was taken—a federation of republics, and a year after that yet another step was taken, marking the final stages in the process of uniting the republics—a Union of Republics was formed. Where is there vacillation in that? It is the system of our national policy. Mdivani has simply failed to grasp the essence of our Soviet policy, although he regards himself as an old Bolshevik.” (The Twelfth Congress of R.C.P (B), 1923)
ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“The basis of this Union is the voluntary consent and the juridical equality of the members of the Union. Voluntary consent and equality—because our national programme starts out from the clause on the right of nations to exist as independent states, what was formerly called the right to self-determination. Proceeding from this, we must definitely say that no union of peoples into a single state can be durable unless it is based on absolutely voluntary consent, unless the peoples themselves wish to unite. The second basis is the juridical equality of the peoples which form the Union. That is natural.
I am not speaking of actual equality—I shall come to that later—for the establishment of actual equality between nations which have forged ahead and backward nations is a very complicated, very difficult, matter that must take a number of years. I am speaking now about juridical equality. This equality finds expression in the fact that all the republics, in this case the four republics: Transcaucasia, Byelorussia, the Ukraine and the R.S.F.S.R., forming the Union, enjoy the benefits of the Union to an equal degree and at the same time to an equal degree forgo certain of their independent rights in favour of the Union. If the R.S.F.S.R., the Ukraine, Byelorussia and the Transcaucasian Republic are not each to have its own People’s Commissariat of Foreign Affairs, it is obvious that the abolition of these Commissariats and the establishment of a common Commissariat of Foreign Affairs for the Union of Republics will entail a certain restriction of the independence which these republics formerly enjoyed, and this restriction will be equal for all the republics forming the Union.Obviously, if these republics formerly had their own People’s Commissariats of Foreign Trade, and these Commissariats are now abolished both in the R.S.F.S.R. and in the other republics in order to make way for a common Commissariat of Foreign Trade for the Union of Republics, this too will involve a certain restriction of the independence formerly enjoyed in full measure, but now curtailed in favour of the common Union, and so on, and so forth. Some people ask a purely scholastic question, namely: do the republics remain independent after uniting? That is a scholastic question. Their independence is restricted, for every union involves a certain restriction of the former rights of the parties to the union. But the basic elements of independence of each of these republics certainly remain, if only because every republic retains the right to secede from the Union at its own discretion.
“Thus, the concrete form the national question has assumed under the conditions at present prevailing in our country is how to achieve the co-operation of the peoples in economic, foreign and military affairs. We must unite the republics along these lines into a single union called the U.S.S.R. Such are the concrete forms the national question has assumed at the present time.”(ibid)
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1922 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, 1924 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ 1936 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਤੱਕ ਵੀ। ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ “ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਫ਼ਰੇਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਘਵਾਦੀ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਾਰਜਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਓਮੈਂ ਦੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਰਾਦਤਨ ਵਿਗਾੜ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ!
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਰਸੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੁਲਾਂਘ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਾਲਿਨ ਅਗਸਤ, 1917 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“We are by no means opposed to uniting nations to form a single integral state. We are by no means in favour of the division of big states into small states. For it is self-evident that the union of small states into big states is one of the conditions facilitating the establishment of socialism.
“But we absolutely insist that union must be voluntary, for only such union is genuine and lasting.
“But that requires, in the first place, full and unqualified recognition of the right of the peoples of Russia to self-determination, including the right to secede from Russia.
“It requires, further, that this verbal recognition should be backed by deeds, that the peoples should be permitted right away to determine their territories and the forms of their political structure in their constituent assemblies.
“Only such a policy can promote confidence and friendship among the peoples. Only such a policy can pave the way to a genuine union of the peoples.” (Stalin, COUNTER-REVOLUTION AND THE PEOPLES OF RUSSIA, August, 1917)
ਭਾਵ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਵਸਤੂਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਤਮਾਮ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ, ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ/ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1917 ਦਾ ਰੂਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਮਨ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ‘ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ’ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਨਾਲ਼ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਖੋਖਲੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉਪਰੰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1918 ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਫ਼ਐਸਆਰ (ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾੲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਣਰਾਜ ਆਰਐਸਐਫ਼ਐਸਆਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ (alliance) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ-
http://ahwanmag.com/archives/7594
ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ
“ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
“ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
… “ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜ਼ਾਰਸਾਹੀ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਵੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ 1918 ਤੋਂ 1921 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1924 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਘੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ 1940 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
…”ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਤਤਕਾਲ ਅਮਲ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਕਮਿਸਾਰਿਅਤ (ਨਾਰਕੋਮਨਾਟਸ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਤਾਲਿਨ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਧੁੰਦ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।”
(ਅਭਿਨਵ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ: ਅਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ)
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਸੈਨਾਵਾਂ [The White Army] ਕਈ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾਹ੍ਹਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਖਿਲ-ਰੂਸੀ [ਸਰਵ-ਰੂਸੀ] ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:
“The Soviet Government alone publicly proclaimed the right of all nations to self-determination, including complete secession from Russia. The new government proved to be more radical in this respect than even the national groups within some of the nations.
“Nevertheless, a series of conflicts arose between the Council of People’s Commissars and the border regions. They arose, however, not over issues of a national character, but over the question of power. The speaker cited a number of examples of how the bourgeois nationalist governments, hastily formed in the border regions and composed of representatives of the upper sections of the propertied classes, endeavoured, under the guise of settling their national problems, to carry on a definite struggle against the Soviet and other revolutionary organizations. All these conflicts between the border regions and the central Soviet Government were rooted in the question of power. And if the bourgeois elements of this or that region sought to lend a national colouring to these conflicts, it was only because it was advantageous to them to do so, since it was convenient for them to conceal behind a national cloak the fight against the power of the labouring masses within their region.
“As an illustration, the speaker dwelt in detail on the Rada, convincingly showing how the principle of selfdetermination was being exploited by the bourgeois chauvinist elements in the Ukraine in their imperialist class interests.
“All this pointed to the necessity of interpreting the principle of self-determination as the right to self-determination not of the bourgeoisie, but of the labouring masses of the given nation. The principle of self-determination should be a means in the struggle for socialism and should be subordinated to the principles of socialism.”
(Stalin, SPEECH DELIVERED AT THE THIRD ALL-RUSSIAN CONGRESS OF
SOVIETS OF WORKERS’, SOLDIERS’ AND PEASANTS’ DEPUTIES January 10-18,
1918)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਏ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਪੂਰਵ ਦਮਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ ਕੇ ਗੋਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ [White Army ] ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ( ਸ਼ਵੇਤ/ਗੋਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ) ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਬੁਰਜੂਆ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ! ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ਼ ਪਡ਼ਤਾਲ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗਣਰਾਜ ਹਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਕੌਮੀ ਦਮਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪਸਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ (ਭੂਤਪੂਰਵ) ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1917-18 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ (Russian Soviet Federative Socialist Republic; RSFSR) ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਗੂ (ਅਨੁਸਰਨ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਈ.ਐਚ.ਕਾਰ (ਜੀ ਹਾਂ! ਚੂਹਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਐਚ. ਕਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ!) ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਅੰਕ 33 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ‘ਦ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 1917-1923, ਵਾੱਲਿਉਮ-1’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਈ. ਐਚ. ਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੰਭਵ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਧ-ਕਾਰਜ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਨੁਭਵਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪ੍ਰਤੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਈਜ਼ਕ ਡਾਇਚਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟਸਕੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਈ. ਐੱਚ. ਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਲੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ, ਉਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਠਕ ‘ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਧਾਨ’ (dishasandhaan.in) ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਥੀ ਅਭਿਨਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ: ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੈਰ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-
“These external trappings of dispersal served, however, to mask a movement towards reunion which was already far advanced. The end of the civil war marked the transition from the second of the three periods retrospectively recorded in the party resolution of 1923, “cooperation in the form of a military alliance”, to the third, the “military-economic and political union of the peoples “, which was ultimately to be completed in the form of the Union of Soviet Socialist Republics.”(E.H.Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923, Volume-1, page-380)
ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ:
“On June I, 1919, a decree of VTsIK in Moscow, while ” recognizing the independence, liberty and self-determination of the toiling masses of the Ukraine, Latvia, Lithuania, White Russia and Crimea”, cited the Ukrainian resolution of May 18 and unspecified “proposals of the Soviet Governments of Latvia, Lithuania and White Russia”, and, on the strength of these, proclaimed the necessity of “military union” between the socialist Soviet republics of these countries and the RSFSR. The union was to involve a fusion of “military organizations and military command, of the councils of national economy, of railway administration and economic structure, of finances, and of people’s commissariats of labour”. The decree concluded by appointing a commission to negotiate the carrying out of this project. (ibid, page 381-82)
1918 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“The constitutional outcome of all these arrangements cannot easily be defined: what resulted from the treaties with the Ukrainian and White Russian republics and the three Transcaucasian republics had some features of an alliance, some of a federation and some of a unitary state. But this vagueness was characteristic of all Soviet constitutional documents of the period.” (ibid, page-389)
1918 ਤੋਂ 1922 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ‘ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ (alliance) ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ:
“None of the treaties between the RSFSR and the other Soviet republics included foreign affairs in the list of unified commissariats and, since the unified control of foreign affairs was a traditional hall-mark of federation, its omission here emphasized the character of the relation now established as an alliance rather than a federation.” (ibid, Page-390-91)
1922 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਹੀ ਤਮਾਮ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:
“The treaties created a formal union so close that the common attitude to the outside world could, on any matter of importance, only be determined by a common authority and represented through a single channel. But nothing like uniformity of procedure had yet been established. The Soviet delegation which signed the treaty of peace with Poland at Riga on March 18, 1921, was a joint delegation of the RSFSR and the Ukrainian SSR, the Russian delegation also holding full powers from the White Russian SSR. Two days earlier the RSFSR had signed at Moscow a treaty with Turkey determining the frontier between Turkey and the three Transcaucasian republics, and even effecting several territorial changes, without any formal participation of the republics either in the negotiation or in the conclusion of the।treaty.” (ibid, page-391)
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
“On February 22, 1922, the eight republics entered into an agreement empowering the RSFSR to “represent and defend” their interests at the forthcoming international conference at Genoa, and to sign not only any agreement concluded there, but “all international agreements of any kind directly or indirectly connected with this conference with states represented at the said conference and with any other states, and to take all measures resulting therefrom”.” (ibid, page-392)
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1922 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ:
“Before the end of 1922, therefore, the process of reunion was virtually complete and was beginning to be taken for granted. It remained only to clothe it in the appropriate constitutional garb. The dividing line between the independent republics linked in treaty relations with the RSFSR and the autonomous republics within the RSFSR was not in practice very great. The logical course would no doubt have been to assimilate them to one another, either by making the treaty republics autonomous units of an enlarged RSFSR, or by removing the autonomous republics from the aegis of the RSFSR and making them units, side by side with the RSFSR and the treaty republics, of the larger union. (ibid, page-393-94)
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ! ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਚਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਸਿਖਰ ਦੀ ਢਲਾਣ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਪਤਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ-ਯਕੀਨਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ਼ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿੱਗੀ, ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ!
ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਲੇਖਣ ਉੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੀ ‘ਰਗੜਾਈ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ!
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਅੰਕ (ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੰਖਿਆ-34) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦਾ ਅੰਤ-34 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮਵਾਦੀ “ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਭਾਵ ਸੰਖਿਆ-35 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ-34 ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਲੇਖਣ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ! ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਲਵਾਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ “ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਠਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ! ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ, ਕੌਮਵਾਦੀ, ਸੰਘਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁਲਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਵਿਡਿਅਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ! ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੂੰਦਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਅੰਕ 34 ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਸੰਘਾਤਮਕ” ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਦਰਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਗ਼ਲ਼ਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲ਼ਤ-ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ!
ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਅਣ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਨ!
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਅੰਕ-34 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੌਮਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੀ ਦਰਦ-ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ (!) ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਤੱਥ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਣ-ਇਤਿਹਾਸਕ, ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ “ਥੀਸਿਸ” ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਕ-ਪੱਧਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਅੰਕ 35 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਰੱਖਾਂਗੀ।
ਅਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਇਸ ਦਾਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਆਰਥਕ ਉਤਪੀੜਨ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ-ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ! ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ “ਕੌਮੀ” ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਿਰਦਾਰ (composite character) ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸਮੇਤ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਖ਼ੈਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਥੋਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਟਕਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨੇ’ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਟਾਸਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ-
“ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ! ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ!”
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਟਾਸਕ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਟਾਸਕ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਟਾਸਕ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦੀ ਲਾਈਨ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ) ਕਦੋਂ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਭਾਵ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ! ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ “ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ” ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,
“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਜਲੇਬੀ ਤਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਕੌਮ/ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਕੌਮ/ਕੌਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ “ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਮਾਜਾਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿਓ! ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੱਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ” ਹੈ!) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ “ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਦੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ” ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ “ਕੌਮੀ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕ ਕਿੰਨਾ ਥੋਥਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ) ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ,’ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ,’ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ,’ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਭਾਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ਼ ਤੋਲ-ਤੋਲਕੇ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਸਾਂਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ (ਗ਼ਲਤ !), ਸਗੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ (ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ਲਤ!) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੰਡਪਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ “ਪਸਿੱਤੀ” ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਉਡੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਵਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਕਿਵੇਂ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਠਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਬੋਲੀ (ਡੋਗਰੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ! ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤਪੂਰਵ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਚਿੰਤਨ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਟਟਪੂੰਜੀਆ ਕੌਮਵਾਦ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ (ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ) ਹੈ।”
ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।” ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਟਟਪੂੰਜੀਆ ਸੰਘਵਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ! ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤਪੂਰਵ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਉੰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਹਨ) ਦੀ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰ-ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ “ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜਦਿਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਕਾਰਜਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ-ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਮਾਰਕਾ ਸਮਾਜਕ-ਜਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ-ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਮਾਰਕਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਚੌਥਾ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ਼ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਮਸਾਲੇ, ਕੌਫੀ ਆਦਿ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ‘ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ’ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਬਰਾਮਦ 38.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਮੂਰਖ਼ਤਾਪੂਰਨ ਤਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ:
‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ “ਮਹਾਨ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ” ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ! ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕੁ)ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: (https://www.facebook.com/600308269985485/posts/4214486091901000/)।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਮੋਢਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ! ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਰਕ ਪਟਨਾਇਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਅਾਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬੇਹੱਦ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੀ. ਬਿਪਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਤਰਕ ਪਟਨਾਇਕ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੇਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਅੰਕ- 34 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
“ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ-ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਦੇ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਲਟਕਣ ਲਈ ਪਟਨਾਇਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਕਾੱਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
“‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1978 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ‘ਛੋਟਾ ਭਾਈਵਾਲ’ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਲਾਲ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਰਥਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਨਾਇਕ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ ‘ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ’ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।
“ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਟਨਾਇਕ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ “ਤਰਕ” ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਟਿੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਅਤੇ “ਸਮਾਜਵਾਦ” ਉੱਤੇ ਅਤੇ “ਚੰਗੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਉੱਤੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮਵਾਦੀ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ,ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਲਈ। ਆਖਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਲਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਵਰਗੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਲੇਖਣ-ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ- ਪਹਿਲੀ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਛੱਤ ਉਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾ’! (ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ!) ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ, ਨਰੋਦਵਾਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੇ; ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ‘ਛੱਤ ਉਤੇ ਫਸ ਗਏ ਬਿੱਲੇ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ!
“ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਮੱਥਾ ਲਾਓਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਵੋਂਗੇ !”
ਸਿੱਟਾ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਅੰਕ ਸੰਖਿਆ-34 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਰਾਦਤਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨਨ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੋਰ ਵਿਗਾਡ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖੇ, ਝੂਠ-ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ “ਬੌਧਿਕ” ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ?