ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਜਾਂ ਅਟਕਲ-ਪੱਚੂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਵੰਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ-ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ-ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ-ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ-ਜਗਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈਦੇਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਜ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਪਗ 326 ਮਿਲੀਅਨ-ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 96.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਤਾਜਾ-ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੱਗੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 351 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਜਮੁਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਚੂਰੂ ਬਾੜਮੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ‘ਗਰੇਡ ਈ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ-ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਸਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਧੜਾਧੜ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਉਕੱਦ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ 22,276 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 38,636 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 106 ਕੈਂਸਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 106 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁੱਛ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਤੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਜਿਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ-ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਨੌਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰੀਕੇ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 440 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਸਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੋਈ ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ, ਨਾਲ਼ਾਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਤਰਫ਼’ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਅੱਨਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ-ਜੀਵਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ.ਬੀ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ‘ਗਰੇਡ ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਆਦਿ।
ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ‘ਬੁੱਢੇ-ਨਾਲ਼ੇ’ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਢਾ-ਦਰਿਆ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ‘ਬੁੱਢਾ-ਨਾਲ਼ਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 2028 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1964 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 56 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ‘ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡੈੱਡ ਰਿਵਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ-ਨਾਲ਼ਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚ14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1649 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਅਤੇ 228 ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੂਮ-ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੱਕ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਬੱਲੋਕੇ, ਸਾਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਜਿਹੇ ਸਭ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੱਅਨਤੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ- ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਢੇ-ਨਾਲ਼ੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਮੀਅਮ 50 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿੱਕਲ ਲੈੱਡ 60 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਹੈਵੀ ਮੈਂਟਲ’ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਉਹਨੂੰ ‘ਗਰੇਡ E’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਨ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਚਿੱਟੀਵੇਈ’ (ਜਲੰਧਰ) ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ‘ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ’ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਗਰੇਡ ਡੀ’ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਕੋਟ ਕਸਬੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਕਾਲਾ ਸੰਧਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਸ਼ੇਰ ਡਰੇਨ’ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲ਼ੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ’ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਬਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 1781 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 26 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 9,750 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਮੁਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੁਨਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਯਮਨੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ, ਮਥੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਗ ਰਾਜ ’ਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮੁਨਾ-ਨਗਰ, ਜਗਾਧਰੀ, ਕਰਨਾਲ਼, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਤਲ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ, ਸੀਸ਼ਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਮਿੱਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 359 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ‘ਗਰੇਡ ਈ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (BOD) ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 93 ਐਮਜੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਮੁਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਚਰਾ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 327 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾੱਟ ਓ.ਆਰ.ਜੀ. ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਇੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਗਰੇਡ ਈ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਵਾਣੂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ, ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਬਣ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP) ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੋ। ਜਮੁਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਘੱਗਰ ਬਚਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਦੀ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੂਰੂ, ਬਾੜਮੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ-ਫੀਡਰ’ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੁੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਇਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਾਂਝੇ-ਹਿੱਤ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਵੈ-ਚਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਬੋਤਲ-ਬੰਦ’ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਫਿਲਟਰ (RO) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਨਾਲ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2005 ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਮਰਿਸਟ ਪੀਟਰ ਬਾਬੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ; ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ‘ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ; ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ‘ਬੋਤਲ ਬੰਦ’ ਪਾਣੀ ਵਪਾਰ 185 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਇਹ 334 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਨਿਊਜ਼ ਲੌੰਡਰੀ’ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਰਲੇ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਪਾਰਲੇ ਗਰੁੱਪ 1965 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਿਮਕਾ ਅਤੇ ਮਾਯਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਬਿਸਲੇਰੀ’ ਬਰਾਂਡ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ ਭਰ ’ਚ ਅੱਜ ਇਸਦੇ 125 ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ‘ਕਿਨਲੇ’ ਬਰਾਂਡ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ‘ਐਕੁਆਫਿਨਾ’ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਤਲ-ਬੰਦ ਪਾਣੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਜੋ 2023 ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਣ ਦੀ ਸਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ’ ਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 7,400 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹ 30,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਇਓਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਡੀਆ’ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ 2020 ’ਚ 1407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ‘ਯੂਰੇਕਾ ਫ਼ੋਰਬਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਜੋ ‘ਐਕੁਆਗਾਰਡ’ ਅਤੇ ‘ਐਕੂਸ਼ਿਓਰ’ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 2,961 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕੈਂਟ ਆਰ.ਓ. ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਟਰ-ਫਿਲਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਐਕੁਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਲਿਊਸ਼ਨਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਥਰਮੈਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਨਤਕ ਆਰ.ਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਾਂ’ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਵਾਟਰ-ਵਰਕਸ’ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ‘ਕੈਂਸਰ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ’ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਲ ਲਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ, ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਸਤਿਓਂ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ-ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਓ.ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ; ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਡੇ-ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ; ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਲਗਵਾਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੋਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ’ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ; ਬਸ ਉਸਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮਾਲ-ਰੋਡ, ਸੌ-ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ-ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸੁਪਰ-ਸ਼ਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰ, ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 125 ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਮਹਿਜ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਫੀਸ ਹੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ-ਮੁੱਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਮਿੱਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਤੇਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ-ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਬੇਰਹਿਮ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਸਾਇਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਰਫੋਰਸ ਆਦਿ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ-ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨ-ਨਾਸਕਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ-ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970-1971 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧਕੇ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 1780 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਤੀਆ, ਟੋਹਾਣਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 280 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 45 ਤੋਂ 60 ਹਾਰਸ-ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ-ਜੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵਹਾਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹਰਿਮ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 281.37 ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ 115.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਕਣਕ 99.12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਹੀਨਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 109.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 172 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ’ (DIPP) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ (GHI) ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ 117 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਏਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 101 ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸਦਾ ਖਿਮਿਆਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਣ-ਨਾਪਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਲ਼ਤ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੇੜ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗੀ ਕਚਰੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ-ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸਨ; ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ, ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਰੀ ਹੱਲ; ਤੀਸਰਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗੀ ਵਾਧੂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸੂਤ ਮਿੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਥੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹਤੋਂ ਫਰਫਯੂਰਤਲਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੋਗਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਏਸੀਟੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਫਯੂਰਤਲਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਿਸਰੀਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਸੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਾਲ਼ੀ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢੇ ਬਗੈਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲੋਭ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਸਾਥੋਂ ਅੱਜ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਅੱਨਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲਿਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਹਦੇਹ ਹੋ ਸਕੀਏ।