ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ’ (ਭਾਵ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ’ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕੁ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ੳੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਦੇਂ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਮਾਂਜਿਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ, ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ, ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਮੁਢਲੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਤਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜਾ-ਤਾਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨਿਚੋੜਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਨੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ। ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ” ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 1944 ਦਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਖੌਟਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਉਹ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਮੌਕਲਾ ਭਾਲ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਮਏਦਰੀ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਰਬ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲਾਤਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਏਦਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਤਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਦੀ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਅਆਨਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਤੈਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਬਣੇ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨ ਉੱਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ-ਰਿਸ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ ਕੰਗਾਲੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 94 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 179 ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜ੍ਹੀ ’ਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜਨਮੀ ਸੀਪੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ਼ ਕੇਵਲ ਗਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੇਜ ਅਰਥਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਕਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹਰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਪਰਿਮਾਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਸੱਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਰਾਟੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।