ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਦੀ ਪੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ?” ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, “ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ?” ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸਲ ’ਚ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਉਸ “ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਧਨ-ਪਸ਼ੂਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੇਤਾਵਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ-ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ?
ਜਦ ਇਸ ਠੇਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਹੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ” ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ” ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਬ ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਗੁਠਲੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ!
‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਗ਼ਾਵਤ ਉੱਭਰੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਾਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਖ਼ੁਦ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾਉਂਦਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫ਼ਾਇਰ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25-26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਹ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 73,219 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 73,000 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,124 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ”, “ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ” ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ
-ਹਿੱਤ” ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਕਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਖਾਨਾਂ-ਖਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੈਨਾ-ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ, ਧਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਧਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਜੋਂਕ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੁਆਨੀ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਣ ਲਈ ਠੇਕਾਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
2023-01-19