ਸਾਥੀਓ, ‘ਤਰਕਸ਼’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਅਜੌਕੇ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ–ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ 24% ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ ਪੀ. ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਾਵ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 24% ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋੜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹੱਕ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ-ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਇਰ-ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ 10% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ, ਨਰੋਦਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ” ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਣਚੱਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ-ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਬੱਸ 5.8% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਦਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ “ਇਨਕਲਾਬੀ” ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਬਣਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਾਂਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਾਂਦ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੁਲਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਗਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਚੱਲੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਕਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿੜਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜ੍ਹਚਿੜ੍ਹਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਖਿਆਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਸ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿਸ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ!
ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ, ਭਾਵ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਲਹਿਰ। ਇਸੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਵੱਢਖਾਣੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ, ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ’ਚ ਵੰਡ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਿੰਡ-ਬਿੱਖਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਪਛਾਣਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਿਤ, ਗਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੱਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ, ਅਪਰਾਧੀ, ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਠੁਆ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਵਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਤਿਤ-ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਖੁੱਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ?
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਬਰਬਰਤਾ। ਜਿਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਂਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਲਸਤੀਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਏਰਦੋਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਿਪੀਨਸ ’ਚ ਦੁਤੇਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸਲੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸੋਗਾਤ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਲੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧਾ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਅੱਜ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰਾਜ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਥ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਟੂਆਂ-ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨੀ ਕਰਦੇ।
‘ਤਰਕਸ਼’ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ‘ਤਰਕਸ਼’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਤਰਕਸ਼’ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
‘ਤਰਕਸ਼’ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ‘ਤਰਕਸ਼’ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
‘ਤਰਕਸ਼’ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਬਿੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਥਕਾਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ’ਚ ਪਰੋ ਸਕੇ। ‘ਤਰਕਸ਼’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਤਰਕਸ਼’ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੂੰਆ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ-ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਧੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਤਰਕਸ਼’ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਰਕਸ਼’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
