ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ?

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਕੰਮੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ਼ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਗਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੁਲਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੁਲਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ੀ ਤਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ਼ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ-ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਵੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਰਜੂਆ ਸੁਧਾਰਵਾਦ, ਐੱਨਜੀਓਵਾਦ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਾ-ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਟਪੂੰਜੀਆ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐੱਨਜੀਓ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਧੰਨਾ-ਸੇਠ ਖਡ਼੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਚੰਦਾ 37 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ-ਅਦਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਡੀਐਲਐਫ਼, ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ, ਏਸਾਰ, ਹੀਰੋ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਆਈ ਇਨਫ਼ਰਾਟੇਕ, ਆਈਬੀਸੀ ਨਾੱਲੇਜ ਪਾਰਕ, ਓਲੈਗਰੋ ਕਾੱਪੋਰੇਟ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼੍ਰੇਟਵੇਜ਼, ਰਾੱਲਸਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚੰਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ-ਚਪਾਟੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਠੱਗੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਪਾਟੇ ਗਪੌੜ-ਸੰਖ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਹਨ 500 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 20 ਕਾਲਜ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 8 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਐਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰਨਾ ਪਿਆ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ “ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ” ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਿਹਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਪਗ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖਿੜਾਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ!
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 22,000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਡ਼ਤਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ’ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ, ਈਐਸਆਈ, ਪੀਐਫ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਟਰਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 54,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 90,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਡ਼ਤਾਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਸਮਾ (HESMA) ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਡ਼ਤਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। 38 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਸ ਠੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਹਾਲ ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ “ਰਾਮ-ਭਗਤ” ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਪੂਜਨ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਢੋਂਗ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਲੂਨ ਥੱਲੋਂ ਝਾਕ ਰਹੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਲੀ-ਚੱਟ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।