ਵੀਰਵਾਰ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ (AFSPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ਼ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ।
ਅਫ਼ਸਪਾ ਦਾ ਜਨਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1958 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਨਵੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਣਵੰਡੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਏ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਪੀ.ਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਦੰਦ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲ਼ੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਬਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2000 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1528 ਗ਼ੈਰ-ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਥੰਗਜਾਮ ਮਨੋਰਮਾ (1970-2004) ਮਨੀਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ, ਇਕਾਈ 17ਵੀਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਥਪੱਥ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਗਭੱਗ 30 ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਫਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਅਲ਼ਫ਼-ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਲੋਕ-ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 6 ਜੂਨ, 2005 ਨੂੰ 147 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ‘ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਡੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ 21 ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਛੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿਕ-ਅਪ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਐਨਐਨਪੀਜੀ (ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ) ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਝਿਮੋਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ, ਨਾਗਾ ਮਦਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।” ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋਨ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4138 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੱਗਪਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਟੋਰ, ਤੇਇਸੇਮਨਿਊ ਅਤੇ ਤੂਏਨਸਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹੀਮਾ, ਮੋਕੋਕਚੁੰਗ, ਵੋਖਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗਲੇਂਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਅਫ਼ਸਪਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜਿਰੀਬਾਮ, ਥਾਬਲ, ਬਿਸ਼ਨੂੰਪੁਰ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਡਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਰਸਮੀ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ 1958 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਤਹਿਤ “ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਉਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਨੌੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ : ਤਿਨਸੁਕੀਆ, ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ, ਗੋਲਾਘਾਟ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਚਰਾਈਦੇਵ, ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਅਤੇ ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਅਸਮਿਆ ਗੜ੍ਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਘਰ ਵੀ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮੀਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ, ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ ਅਸਾਮ’ (ਉਲਫ਼ਾ) ਦੇ ਵਾਰਤਾ ਸਮਰਥਕ ਗੁੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਮਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਖੰਡ “ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ” ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਵਾਈਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲ਼ੀ ਕੌਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲ਼ੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲ਼ੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।