‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਰਫ਼ “ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਰਦਾ-ਤੈਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ!”

– ਸ਼ਿਵਾਨੀ

ਅਖ਼ੀਰ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਾਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਲਕਪ੍ਰਸਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=v4J3X8axEx0

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ/”ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ, ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਲਕਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਵਾਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕੇ! ਖੱਬੇ-ਸੱਜਿਓਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੌਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਥੀਮ’ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ!
ਖ਼ੈਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ‘ਟਰੇਡਮਾਰਕ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਵਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸਮਝ” ਅਤੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।

“ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਰੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ “ਲਲਕਾਰਵਾਦੀ” ਮੱਤਾਂ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ” ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁਣ ਗੌਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ “ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ” ਖ਼ਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਖਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ! ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ- ਲੇਖਕਾ) ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ!
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਟੇਹਾਲ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ!) ਅਤੇ “ਕੌਮੀ” ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ) ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼-ਮਾਰਕਾ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਾਇਦਾ/ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋ!) ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ (ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਵਕਤਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਖੇਤਰੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ)ਦੇ ਇਸ ਆਪਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹਨ! ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ” ਸਿੱਧ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ “ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ” ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ “ਕੌਮਾਂ” ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ‘ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ’ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇਪਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ “ਸਮਝਦਾਰੀ” ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਮੰਨੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ!
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਬਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ‘ਏਲੀਅਨ’ ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਸਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ‘ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ‘ਟ੍ਰਿਵਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ‘ਸੁਖਵਿੰਦਰਾਤਮਕ’ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਈਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਓਪਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ- ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://ahwanmag.com/archives/7655

‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੂ-ਘੜੀਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਕਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ “ਸਿਧਾਂਤ-ਖੋਜਦੇ” ਹੋਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਟਟਪੂੰਜੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਉਲ਼ਟ-ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ “ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ”
ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ “ਯੂਰੇਕਾ-ਯੂਰੇਕਾ” [ਭੇੜੀਆ ਆਇਆ,ਭੇੜੀਆ ਆਇਆ ] ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ- “ਦੇਖਿਆ? ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ!” ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਕਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਇੱਕ” ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ (composite) ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ) ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਚਕਾਨੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਬਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ/ਰਾਜ (state), ਰਾਸ਼ਟਰ (nation), ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (state government) ਅਤੇ ਕੌਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਕੌਮੀ”/ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਰੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਥੀਸਿਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ” ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ (ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ!) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, (ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ) ਖੇਤਰੀ/”ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਅਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ! ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲ਼ਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਤੋਂ “ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਯਾਤਰਾ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ! ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਮੱਧ ਸੰਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਾਲਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਬੌਧਿਕ” ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਸਵਾਉਣਾ ਸੀ! ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ (?), ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਔੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ-ਨਕੋਰ “ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ” ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ! ਨਾ ਰਹੂਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੂਗੀ ਬੰਸਰੀ! ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ “ਸੁਖਵਿੰਦਰਾਤਮਕ” ਸਿਧਾਂਤ! ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ/”ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ “ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ “ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ “ਕੌਮੀ” ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਟ੍ਰਾੱਟਸਕੀ-ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ!) ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟਸਕੀ-ਪੰਥੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ! ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://ahwanmag.com/archives/7594

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਟਾਸਕ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ “ਪਸਿੱਤੀ” ਖੇਤਰੀ/”ਕੌਮੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰੀ/”ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਅਤੇ ਗ਼ਲ਼ਤ-ਬਿਆਨੀ/ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ “ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ” ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ, ਮਨਘੜਤ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ “ਸੰਘਵਾਦੀ” ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://ahwanmag.com/archives/7837

ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਉਲਝ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਦਾ ਮੂਰਖਤਾ-ਭਰਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਾ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਧੜਾ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ “ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ” ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪੀਂਘਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਕਾਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਕੁਤਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ “ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ” ਮਾਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਕਾਰ ਸਟਰਲਾਈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ “ਕੌਮ” ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਕੇ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ-ਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਦਾ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, (ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ) “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ!
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼, “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦਾ “ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ” ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

“ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ- ਪਹਿਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ (!), ਦੂਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ (!!) ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬੌਧਿਕ “ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ” ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ! ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ “ਗਿਆਨ” ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈ ਰੱਖਿਆ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਡ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ: (1) ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; (2) ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹਾਲ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ; (3) ਆਰਥਕ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਟਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; (4) ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ (ਪਰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ) ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੰਬੇ-ਦਾਅ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਖ਼ਮ ਵਿਖੰਡਿਤ ਬੁਰਜੂਆ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ “ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ” ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੌਮਵਾਦ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਔਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਘਟਨਾਤਮਕ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਡ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ- ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ‘ਮਾੱਡਸ ਵਿਵੇਂਡੀ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਤ-ਵੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉੱਦਮੀ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ), ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਜਾਰੇਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਆਯਾਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ” ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ! ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ” ਹੈ! ਦੂਜਾ, ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੀ [ਅਵਿਭਾਜਿਤ] ਜਮਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ! ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਸਮਝਦਾਰੀ” ਕਿੰਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਬਚਕਾਨੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ। ਜਰਮਨੀ ਇਕ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦਾ ਸੂਚਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ! ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਣੇ ਖੇਤਰੀ/”ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ
ਵਕਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ “ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਬਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?! ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਝਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹਾਨੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੋ! ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁਡ਼ਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ “ਕੌਮੀ” ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ “ਕੌਮੀ” ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਮ-ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਿਘਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ” ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ! “ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮੀ” ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਐਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਸਰ ਗਈਆਂ।

ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ: ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਛਾਲ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਤਾੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ! ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਹੱਲ ਹੈ- ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਸਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ “ਪਸਿੱਤੀਆਂ” ਕੌਮਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਤਰਕ-ਪੱਧਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਵਿਲੱਖਣ” ਸਿਧਾਂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟ ਲਿਆਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ “ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ! ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਬੇਵਕੂਫ਼ਾਨਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਾਲਿਨ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ; ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਅਸੂਲ।
ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਤੀਜਾ ਤੱਤ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਖਾ ਗਏ ਹਨ!): ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਾਸਕ ਹੈ: ਦੂਜਾ, ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!
ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ- ਆਖ਼ਰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹਨ- ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ “ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ” ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਅਣਵੰਡੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਕਾਰ, ਖੇਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ “ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ “ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ-ਭਾਈਚਾਰੇ” ਅਧੀਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਵੀ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪੁਤਲਾ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੋਲੇਮਿਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਤਰੀਕਾ! ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ (right to secede) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ! ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ (ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰਕ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ “ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ” ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ!) ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਤਰਕ ਹੁਣ ਹਾਸੋਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ “ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ” ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ “ਵੱਖਵਾਦ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ” ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਮਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ “ਕੌਮੀ”/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ “ਪਸਿੱਤੀ” ਤਮਿਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਖ਼ੈਰ, ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.facebook.com/600308269985485/posts/3985138784835733/

https://www.facebook.com/600308269985485/posts/3986063558076589/

ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਲਕਵਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ੇ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4214486091901000&id=600308269985485

ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਕਨਜੈਕਚਰ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ “ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ” ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੁਲਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਗਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਲਕਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ “ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਆਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਲ਼ਦ-ਰੇੜ੍ਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਪੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ?
ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ, ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਹਿਯੋਗਵਾਦ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ!
ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬੱਸ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਲ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲਕਾਂ-ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲਕਵਾਦੀ ਟਾਸਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆਏ ਹਨ! ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਕਣਕ, ਚੌਲ਼, ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੰਗਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! ਭਾਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖ਼ੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਲਗਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.facebook.com/100002234457183/posts/3950467295037713/
https://redpolemique.wordpress.com/2021/05/18/ajay-sinha-aka-don-quixote-de-la-patnas-disastrous-encounter-with-marxs-theory-of-ground-rent/

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਕਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾੱਕ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਹੈ! ਇਸ ਬੇਸਿਰਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ! ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੇਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਖੰਡਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਰਦਿਆਂ- ਡਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ! ਉਹ ਸ੍ਹਾਬ ਬਹਾਦਰ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ? ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਛੂੰਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਭੇਦਕ ਲਗਾਨ (differential rent) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਪੇਖ ਲਗਾਨ (absolute rent) ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਲਗਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡੇ ਪਏ ਹਨ!
ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਜੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ‘ਅਪਾੱਲੋਜਿਆ’ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀਏ! ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਫੇਰ ਬੜੀ ਨੀਚਤਾ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ (ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ) ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪੂਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ “ਬੌਧਿਕ” ਮਸਖ਼ਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੁਹਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਦੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਆਪਣੇ “ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣੇ” ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ “ਹਿਮਾਇਤ” ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰਕ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ- ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦੀ ਕੁਲਕਪ੍ਰਸਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਸਮੋਂਦੀਵਾਦੀ “ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਕੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ”, “ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ” “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਧੀ-ਬਿੰਦੂ” ਆਦਿ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣਵਾਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਤੀਆਂ-ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੋਸਕ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਕ ਜਮਾਤ, ਭਾਵ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੁਲਕ ਜਮਾਤ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ “ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ” ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡਿਅਟ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡਿਗਰੀ-ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡਿਅਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿਓਂਗੇ? ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡਿਅਟ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 14 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 14 ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇਪਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ “ਖ਼ੂਨੀ”, “ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ”, “ਬਣਾਵਟੀ” ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ-ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ੍ਹਾਬ! ਫੇਰ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ “ਖ਼ੂਨੀ” ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੋਂਦਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ-ਬਦਲੂ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾੱਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਤੈਰਦੇ-ਤੈਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤੈਰਾਂਗੇ? ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ “ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਲਮਿਲਾ ਗਏ ਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਕਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਲੋਕਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮਵਾਦ, ਕੁਲਕਵਾਦ, ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।