ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ “ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ” ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ’, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਪਰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 2014 ਅਤੇ ਫੇਰ 2015 ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ “ਮੁਫ਼ਤ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੋ ਰੁਪਏ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ/ਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ (ਅਸਿੱਧੇ) ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਖਰਚ, ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਆਦਿ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕੁ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰੀ ਹੈ! ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ , “ਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ!”
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ : ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ! ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ! ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ! ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਂਗ ਐਧਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਓਧਰ ਅਤੇ ਓਧਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਐਧਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਹੈ ਓਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਮ ਲੋਕ’ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਅਸਾਧਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਬੂਤੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ/ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਵਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥੋਂ ਅਠੱਆਨੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ, ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤੀ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।