ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮੰਦੀ, ਛਾਂਟੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਹੱਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਅਾਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋਨਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਤਹਿ ੳੁੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਚੌਲ਼, ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਤੱਕ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਐਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ, ਰਬੜ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਕ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਗ਼ੌਰਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਸਨਕ-ਭਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ੳੁਦੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਗਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਪਾਤਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਆਰ. ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੇ 1973 ਦੇ ਤੇਲ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਈ। ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਰਧਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਹਾਲੀ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1983 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2009 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਕ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੋਂ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। 2009 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਕ-ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਾਟਕੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਗ਼ੌਰਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟੂ ਸੀ।ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਨਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਡ਼੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾੲਿਅਾ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ। ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੋਂ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਡੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ-ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 22 ਵਾਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਦ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਸੰਸਕਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਸਾਉਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੱਗ-ਹਸਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਘਾਨਾ, ਜਾਂਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਸੂਰੀਨਾਮ, ਬੇਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰੈਡੀਕਲ (ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।